संविधान बचाने और सामाजिक न्याय हासिल करने की जरूरत
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खगड़िया में सैकड़ों की मौजूदगी : जातिवार जनगणना और भाजपा की नीतियों पर की गई चर्चा
केबीआई| खगड़िया
खगड़िया के टाउन हॉल में 9 दिसंबर 2024 को “संविधान बचाने और सामाजिक न्याय हासिल करने” के सवाल पर एक महत्वपूर्ण संवाद आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीयू के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर और चर्चित किताब ‘प्रोफेसर की डायरी’ के लेखक डॉ. लक्ष्मण यादव ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि संविधान ने सदियों से हाशिए पर रहे समाज के लिए सम्मान, धन-धरती और राजपाट में बराबरी का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संवैधानिक अधिकारों को कमजोर कर “मनुवादी व्यवस्था” थोप रही है और कॉरपोरेट हितों की सेवा कर रही है। कार्यक्रम का संचालन आर्यन राय और नवीन कुमार ने किया। अतिथियों का स्वागत आमीर रजा ने किया। सैकड़ों प्रतिभागियों की मौजूदगी में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
जातिवार जनगणना: सामाजिक न्याय का केंद्रीय मुद्दा
डॉ. यादव ने जातिवार जनगणना को सामाजिक न्याय का बुनियादी सवाल बताया। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होगा कि धन-धरती और सत्ता में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। लेकिन भाजपा इसे लागू करने से बच रही है, ताकि बहुजन समाज को उनके हक से वंचित किया जा सके। उन्होंने भाजपा की राजनीति को “झूठ, फूट और लूट” की संज्ञा दी और कहा कि सामाजिक न्याय के लिए इस राजनीति को हराना होगा।
नई शिक्षा नीति पर तीखी आलोचना
अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. संजय मांझी ने नई शिक्षा नीति को संविधान और सामाजिक न्याय विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नीति बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास है।
कांग्रेस और राजद ने साधा निशाना
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉ. चंदन यादव ने सामाजिक न्याय को देश के विकास से जोड़ते हुए कहा कि हर क्षेत्र में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की गारंटी होनी चाहिए। वहीं, राजद जिलाध्यक्ष मनोहर यादव ने कहा कि संविधान बचाने के लिए भाजपा और आरएसएस को सत्ता और समाज से हटाना होगा।
सामाजिक न्याय आंदोलन का आह्वान
कार्यक्रम में सामाजिक न्याय आंदोलन (बिहार) के नेताओं और वक्ताओं ने संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता जताई। वक्ताओं में गौतम कुमार प्रीतम, नवीन प्रजापति, प्रभाकर सिंह, डॉ. अकील अहमद, और जयंत जिज्ञासु जैसे प्रमुख नेता शामिल थे।
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