दोबारा अतिक्रमण होने पर जिम्मेदार अफसरों पर हो सख्त कार्रवाई: अभय कुमार गुड्डू

मांग : डीएम से मानसी सहित प्रमुख बाजारों में ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड व सब्जी बाजार के लिए स्थल चिन्हित करने की मांग

केबीआई। खगड़िया
जिले में लगातार चल रहे अतिक्रमणमुक्त अभियान के बीच समाजसेवी सह जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय कुमार गुड्डू ने अतिक्रमण की समस्या के स्थाई समाधान की मांग उठाई है। गुरुवार को उन्होंने ई-मेल के माध्यम से डीएम को आवेदन देकर स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद यदि दोबारा उसी स्थान पर अतिक्रमण होता है, तो इसके लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गुड्डू ने अपने आवेदन में कहा कि खगड़िया, मानसी, महेशखूंट सहित जिले के विभिन्न प्रमुख बाजारों में हाल के दिनों में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान सड़क व फुटपाथ पर अवैध रूप से लगी दुकानों, ठेला-खोमचा तथा अतिक्रमित निर्माणों को हटाया गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात सुचारू हुआ। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद फिर वही स्थिति बन जाती है और सड़क पर दोबारा दुकानें व ठेले लगने लगते हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार अतिक्रमण होने से सड़कें संकरी हो जाती हैं, यातायात बाधित होता है और आम जनता को रोजाना जाम जैसी गंभीर समस्या से जूझना पड़ता है। यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि अब तक स्थाई समाधान नहीं निकाला जा सका है। गुड्डू ने डीएम से मांग की कि जहां-जहां से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां स्थाई निगरानी की व्यवस्था की जाए और सख्त दंडात्मक प्रावधान लागू हों। भविष्य में यदि उन्हीं स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित प्रखंड या नगर स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके साथ ही उन्होंने मानसी सहित जिले के प्रमुख बाजारों में भीड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड और सब्जी बाजार (वेंडर जोन) हेतु उपयुक्त भूमि चिह्नित कर स्थाई व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वेंडर जोन तय होने से सड़क पर अनियंत्रित ठेले और वाहनों की पार्किंग पर रोक लगेगी और यातायात सुगम होगा। अंत में गुड्डू ने कहा कि यदि इस गंभीर जनसमस्या पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और प्रभावी निर्णय नहीं लिया गया, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल दिखावा बनकर रह जाएगी और आम जनता को अपेक्षित राहत नहीं मिल पाएगी।