एकनियां पुनर्वास के सैकड़ों परिवारों के समक्ष दस्तावेजी कमी से उत्पन्न हुआ आवास संकट

संकट : 50 साल बाद भी पुनर्वासित गंगा कटाव पीड़ितों को नहीं मिला जमीन का कागजात, पीएम आवास योजना से वंचित, वार्ड पार्षद ने की डीएम से समाधान की अपील

केबीआई | खगड़िया
मानसी नगर पंचायत के वार्ड संख्या- 7 एकनियां पुनर्वास में वर्षों पहले गंगा कटाव से विस्थापित हुए सैकड़ों ग्रामीणों को बसाया गया था। लेकिन पुनर्वास के 50 साल बाद भी इन निवासियों को सरकार द्वारा जमीन का आधिकारिक कागजात नहीं दिया गया है, जिसके कारण अब पीएम आवास योजना का लाभ पाना इनके लिए मुश्किल हो गया है। करीब 50 साल पहले गंगा कटाव के कारण विस्थापित ग्रामीणों को एकनियां गांव में बिहार सरकार ने पुनर्वासित किया था। ये लोग तब से यहां रह रहे हैं, घर-मकान बनाकर बसे हुए हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी समय-समय पर लेते आए हैं। इसके बावजूद, आज तक इन परिवारों को जमीन के नाम पर कोई आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं मिला, जिससे उनकी जमीन पर स्वामित्व का प्रमाण नहीं बन पाया।

पीएम आवास योजना में कागजात की अनिवार्यता बनी बाधा
वर्तमान में पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए जमीन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता है। जमीन के आधिकारिक कागजात न होने की वजह से एकनियां पुनर्वास के निवासी इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इन परिवारों के पास जमीन का कोई पंजीकृत प्रमाणपत्र न होने से उन्हें योजना में लाभार्थी के रूप में चयनित नहीं किया जा रहा है।

वार्ड पार्षद ने की डीएम से समाधान की अपील
मानसी नगर पंचायत के वार्ड 7 के पार्षद अमृत कुमार ने डीएम को आवेदन देकर निवेदन किया है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर एकनियां पुनर्वास के निवासियों के नाम से जमीन के कागजात जारी किए जाएं, ताकि ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। पार्षद ने प्रशासन से शीघ्र ही इस दिशा में उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि वर्षों से पुनर्वासित इन परिवारों को न्याय और उनका हक मिल सके।

प्रशासन से कार्रवाई की आस में ग्रामीण
एकनियां पुनर्वास के लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जमीन के कागजात जल्द मिलेंगे, जिससे वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर अपने आशियाने को संवार सकेंगे।